ਯੂਕਰੇਨ ਬਣਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਅਖਾੜਾ- ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀਆ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਿਪਬਲਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕੱਗਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨਕੂਵਿਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ‘ਯੂਕਰੇਨ-ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਤੈਰਵੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ । ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੌੜ’ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2013 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 400,000 ਤੋਂ 800,000 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਜਦੋਂ ਯਾਨਕੂਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਰੋਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਦਿਖਾਵੇ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 18 ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ 103 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1429 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨਕੂਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਓਂਕਿ ਯਾਨਕੂਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਾਟੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਕਰੀਮੀਆ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀਆ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਰੀਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਲਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੂਸ ਕਰੀਮੀਆ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਮੀਆਂ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਦਿਆ ਰੂਸ ਨੇ ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨ-ਮਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੱਤ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਂਮਾਤਰੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲੇ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੀ-8 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 40 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਉਧਰ ਰੂਸ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜੇ ਆਂਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨ-ਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਲਕਸੰਦਰ ਟਰਕੀਨੋਵ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ । ਉਧਰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਓਂਕਿ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਲਕਸੰਦਰ ਟਰਕੀਨੋਵ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ-ਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ-ਮੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ 25 ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਨ-ਮੱਤ ਲਈ ਪੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਸਹਿ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨ-ਮੱਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨ-ਮੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੁਰਪ ਦੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੈਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ-ਮੱਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਲਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਰਿਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨ-ਮੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪਲਕਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਾਹਸਤਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਅਮਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਥਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਪਰ ਰੂਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਪਸਤ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਤੀ ਸੈਨਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿਭੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਲੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਥਾਨਿਆ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਉਥਲਾ ਪੁੱਥਲਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਖਹਿਭੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਥਲਾਂ ਪੁੱਥਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ’, ‘ਅਰਬ ਦੀ ਬਹਾਰ ਗਰਜ’, ‘ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗੇਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਰੱੁਧ ਲਹਿਰ’, ‘ਬਰਾਜ਼ੀਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼’, ‘ਵੈਂਜੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਵਿਰੱੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ’, ‘ਥਾਈਲੈਂਡ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਠਿਆ ਰੋਹ’ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਭੇੜ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਥਲਾਂ ਪੁੱਥਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ?