ਮਾਹਿਲਪੁਰ: ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਕਥਿੱਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ , ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਨਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਨਗਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੈਡ ਥੱਲੇ (ਵਰਕ ਕੋਡ 2607 ਆਈ ਸੀ 1308) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਕਨਾਲ, ਵਰਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 668 ਤੇ ਮਿਤੀ 03-03= 2011 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 93,70,554. 6 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸੇ ਵਰਕ ਕੋਡ ਹੇਠ 39,42,104.8 ਲੱਖ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੇਤਾ ਇੱਟਾਂ, ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੈਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਡ ਫਿ�ਿਗ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਲਈ 53,42,944 ਲੱਖ, ਸੇਮੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਲਈ 37240 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਲਈ 48266 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3525 ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 36362 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕੋਡ ਪੰਚਾਇਤ ਈਸਪੁਰ ਵਿਚ 2607 ਆਈ ਸੀ 8706 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਕਨਾਲ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 4541, 10 -07-2012 ਦੇ ਤਹਿਤ 5,29,888 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸੇ ਵਰਕ ਕੋਡ ਹੇਠਾਂ 3,09 084 ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਸ ਵਿਚ 149574 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਂਡ ਫਿ�ਿਗ ਤੇ 1,59,510 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਥੱਰ ਲਗਾਇਆ ਦਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 87 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1265 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਤੇ 2,09,990 ਰੁਪਏ ਅਨ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਤੇ 8490 ਰੁਪਏ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਤੇ ਅਤੇ 2324 ਰੁਪਏ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਵਰਕ ਕੋਡ 2607 ਆਈ ਸੀ 7498 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 668, 03-03- 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ 9,64,597 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 9000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲਹਾੜੀ,ਰੇਤਾ ਆਦਿ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 9,55,397 ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ 33 ਬੇਲਦਾਰ ਤੇ ਚਾ4 ਰੈਸਟ ਹਾਉਸ ਜਲੰਧਰ, ਆਦਮਪੁਰ, ਜੱਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਨਥੂਚਾਹਲ ਹਨ। ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਉਪਮੰਡਲ ਕੋਲ 30 ਬੇਲਦਾਰ ਹਨ ਤੇ 3 ਰੈਸਟ ਹਾਉਸ ਹਨ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਗੁਰਾਇਆਂ ਅਧੀਨ 26 ਬੇਲਦਾਰ ਤੇ 3 ਰੈਸਟ ਹਾਉਸ ਹਨ, ਉਪਮੰਡਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ 32 ਬੇਲਦਾਰ ਤੇ 3 ਰੈਸਟ ਹਾਉਸ ਹਨ। ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2013 ਤਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੈਫਟੀ ਜੰਗਲੇ, ਬੁਰਜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੁਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1954-55 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਚਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹਂੀਂ ਸਨ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਘੱਣੇ ਕੀਮਤੀ ਦਰੱਖਤ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇਜ ਚਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਹੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੁਟਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾਂ 1452 ਕਿਊਸਕ ਸੀ ਉਥੇ ਘੱਟ ਕੇ 1060 ਕਿਊਸਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ, ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
