“ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।” ਧਰਮਪਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਾਇਕ (ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ) ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਮਵਤੀ (ਜੋ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਨੌਂਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 4.62 % ਹੈ, ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 11% ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5.28% ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5.46% ਨਵੇਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26.36% ਬੱਚੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਨਾ-ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਨਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੌਂਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ (ਜਿਸਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਟਿਉਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਂਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
