ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗੋਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ‘ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਿਰੇ ਸਟੰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਫੂਹੜ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਅਰਥੀ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਚਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਹਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਭੋਂਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਏ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
