ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਚਮੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀ, ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਿਰੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 2.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.88 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨੀਟੀਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀਏ ਭਾਗ-1 ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ 8500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਮਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੂਨ ਭਾਲੇਗਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮਐਲਏਜ਼, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਲਾਲ-ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 2.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
