ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਛਪੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਬਣੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 25 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ’ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਤੇ ਉਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਤੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਸੋਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸੇਗਾ।ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖੋਜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਧਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਂ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਫਸਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਆਦਿ ਅਕਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਗੱਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾੜਕੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਪਿਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣੇ।ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਚੁਮੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਸੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲ, ਖਾੜਕੂਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾ ਸਕਣ, ਗੁਰਦੁਅਾਿਰਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਮਿਲਣ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ (ਖਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਤੇ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੂਨ 1984 ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 84 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 94 ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ਼ੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ, ਨਾਸਤਿਕ, ਕਾਮਰੇਡ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ, ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ, ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੜੇ), ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਗਰੁੱਪ), ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ (ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਪਰ ਖੁਦਗਰਜੀ ਤੇ ਨਿੱਜ਼ਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧੜੇ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।

ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨਾਂ ‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ-ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ’, ਅਨੁਸਾਰ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤਹਿ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਤੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ (ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, 86 ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ)।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿਦ ਸੀ, ਪਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ (ਮਾਨੋਚਾਹਲ-ਜੱਫਰਵਾਲ ਵਾਲੀ) ਤੋਂ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਅਪੈਲ, 1986 ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਕਸ਼ੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੰਸੀ ਆਦਿ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਵੀ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਦੱਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਉ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਦੂਜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾੜਕੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਵਲ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਬੱਸਾਂ-ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਦਿ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਝਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਦਿੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ?

ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ’ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ’ ਸੱਦਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲਡਿਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਉਣ ਦੀ ਰਟ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਕਦੀ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 1978 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਸੱਦਣੀ ਪਈ? 1978 ਤੋਂ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸਨ? ਕਿਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਬਹਾਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ?

ਫਿਰ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਤਾਲੀਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 1979 ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਫੜਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ 1984-1995 ਤੱਕ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜੇ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਟੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 29 ਅਪਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਕੌਣ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ? ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 92 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਰ ਅਧੀਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1991 ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਰਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਤਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1992 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ 1991 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, 1992 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਟੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜੱਫਰਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਲੈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਝੀਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ (ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਫੌਜੀ ਰੂਲ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟਟੜਵਾਦ ਆਦਿ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਨਕਸਰੀਏ, ਨਾਮਧਾਰੀਏ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ੀਏ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਢੱਡਰੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੰਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ?) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 1947 ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਪਰੈਲ 86 ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਵਰੀ 86 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵਲੋਂ ਜੋ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਮਲਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ?