ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਾਂਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਜਿਸਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੈਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਮਈ 1964 ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ, 1965 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 10 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਦਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵਾਈ.ਬੀ.ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਅਚਾਨਕ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।
9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੱਗ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਸੰਘ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਦਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਟੱਕਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਾਂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਕੱੁਲੂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯੱਗ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਫਿਲਪਸ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਦੱਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਨ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1951 ਅਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।
