ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 1 ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਣ।
ਬੱਚੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲੈ 2014 ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ।
