ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰੇਟ-ਬੀੜੀ, ਸਿਰਫ਼ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜ਼ਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਰਦਾ, ਗੁਟਕੇ ਆਦਿ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਘਟਾ ਕੇ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 57.90 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 64.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 274.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ 450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਲਾਨਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇੱਕਲੀਆਂ ਸਿਗਰੇਟ-ਬੀੜੀਆਂ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਕਰੋੜ ਕਿੱਲੋ ਤੰਬਾਕੂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 1974-75 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2009 ਤਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਤਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦੇ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦੇ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 172 ਮੁਲਕ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ‘ਚ ਪਾਈ ਚੂਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
